काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय ले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सन तथा उपदान प्रणाली हटाएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले हालै सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ नियुक्त कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

यस निर्णयअनुसार अब २०८२/०३/३१ गतेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले परम्परागत पेन्सन तथा उपदान सुविधा पाउने छैनन् । यसको सट्टा उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रणाली लागू नगरेको खण्डमा उत्पन्न हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट जानकारी पनि गराएको छ ।

सरकारले यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मार्फत योगदानमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने नीति अघि बढाइसकेको छ ।

📌 के हो नयाँ व्यवस्था ?
• नयाँ नियुक्त कर्मचारीले तलबबाट निश्चित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने
• रोजगारदाता (सरकार) ले पनि योगदान गर्ने
• सोही योगदानको आधारमा निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधा पाइने

📌 किन ल्याइयो यो प्रणाली ?

सरकारले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व घटाउने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले यो नीति लागू गरेको हो ।

⸻

📍 निष्कर्ष:
अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरू पुरानो पेन्सन प्रणालीबाट बाहिर रहनेछन् भने उनीहरू योगदानमा आधारित आधुनिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्।