सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई ‘राजनीतिक हिसाबले दबाबमा राख्ने’ नियतसहित ल्याएको सहकारी अध्यादेशका कारण पाँच सहकारीका झन्डै ५२ हजार बचतकर्ताको सात अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।

बुटवल, काठमाडौं, पोखरा, पर्सा, र चितवनमा रहेका पाँच सहकारीका ५१,८४७ बचतकर्ताको ७ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ फसेको छ। यी सहकारीहरूमा रविसहितका व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै सरकारले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। तर, नयाँ अध्यादेशले मिलापत्रको सम्भावना बन्द गरेर पीडितलाई झनै पीडित बनाएको छ।

संसदको छानबिन समितिले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए पनि अध्यादेशले यो मार्ग बन्द गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मिलापत्र गर्न निषेध गरेको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणका विवरणहरू

छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार:
• सुप्रिम सहकारी (बुटवल): १९,०३५ बचतकर्ताको १ अर्ब १६ करोड ७९ लाख फसेको।
• सूर्यदर्शन सहकारी (पोखरा): १८,७०० बचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ठगी।
• स्वर्णलक्ष्मी सहकारी (काठमाडौं): ३,२०० बचतकर्ताको २ अर्ब ६५ करोड हिनामिना।
• सानो पाइला सहकारी (पर्सा): ८०० बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ४१ लाख ठगी।
• साहारा सहकारी (चितवन): १०,११२ बचतकर्ताको ६५ करोड हिनामिना।

यी सबै प्रकरणमा रविसहित अन्य केही व्यक्ति प्रतिवादी रहेका छन्।

नयाँ अध्यादेशले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मिलापत्रलाई निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सहकारीहरूबाट ठगिएका रकम फिर्ता गर्न अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ।

कानूनी प्रक्रिया लामो हुने भएकाले पीडितले आफ्नो रकम पाउन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्न सक्छ। छानबिन समितिका अनुसार मिलापत्रबाट समस्या छिटो समाधान गर्न सकिने अवस्था पनि नयाँ अध्यादेशले बन्द गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असोज ८ मा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने र मिलापत्र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेको थियो। तर, सरकारले यसको विपरीत अध्यादेश जारी गरी समस्या समाधानभन्दा झन् गहिरो बनाएको छ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले अध्यादेशलाई रवि लामिछानेविरुद्ध राजनीतिक दाउपेचको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, सरकारले पीडितको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएर ठगीमा संलग्नलाई जोगाउने प्रावधान समेटेको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रविमाथि केन्द्रित बहस भइरहेको कानुनी व्यवसायीहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। इजलासमै रविको अंशमा प्राप्त सम्पत्तिलाई मुद्दासँग जोड्न खोजिएकोमा प्रश्न उठाइएको छ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, यो अध्यादेशले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नुभन्दा राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गरिएको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर मिलापत्रलाई निषेध गर्दा पीडितको न्यायमा पहुँच असम्भवजस्तै बनाइएको छ।

थप पीडा: सहकारी ठगीमा फरकफरक न्यायको अभ्यास
• स्वर्णलक्ष्मी प्रकरण: १ अर्ब १९ करोड ठगीमा संलग्न दुई व्यक्ति धरौटीमा रिहा।
• उमागौरी सहकारी प्रकरण: फरार अभियुक्तलाई विशेष सुविधा, तर आत्मसमर्पण गर्ने थुनामा।

सहकारी बचतकर्ताले सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गरी तत्काल रकम फिर्ता गर्न आह्वान गरेका छन्। मिलापत्रको व्यवस्था नगरी समस्या समाधान असम्भव हुने उनीहरूको ठहर छ।

सरकारले सहकारी पीडितको समस्यालाई राजनीतिमा नलागेर, कानूनी रूपमा पारदर्शी र प्रभावकारी समाधानको बाटो रोज्न आवश्यक छ। अन्यथा, सहकारी पीडितहरूको आक्रोश थप चर्किने र दीर्घकालीन समस्या सिर्जना हुने खतरा छ।