२२ बैशाख,

बाँके । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणसम्बन्धी निर्णयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेस बैजनाथ गाउँ कार्यसमितिले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

कार्यसमितिका सभापति देवबहादुर केसीद्वारा जारी अपिलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारी नीतिअनुसार २०७२ चैत १ गते ५२५ विघा जमिन निर्धारण गरिएको स्मरण गरिएको छ। पछि २०७३ भदौ १७ गतेको सर्वदलीय निर्णयमार्फत उक्त क्षेत्रफल घटाएर ३३८ विघा कायम गरिएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, बैजनाथ गाउँपालिकाको २०८० चैत १० गतेको निर्णयअनुसार बस्ती क्षेत्रमा रहेको ५५/६ विघा जमिन नेपाल सरकारको नामबाट फिर्ता ल्याई त्यहाँ बसोबास गरिरहेका स्थानीयलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यससँगै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा २०८१ कात्तिक ९ गते बसेको सर्वदलीय बैठक तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २०८१ मंसिर २ गतेको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र बाँकी जमिन बसोबासकर्तालाई दिने सहमति भएको जनाइएको छ।

कांग्रेसका अनुसार उक्त सहमतिअनुसार स्थानीय सरकारले बसोबास गरिरहेका घरधुरीलाई निस्सा प्रमाण वितरण गरी नापजाँचसमेत सम्पन्न गरिसकेको थियो। तर, २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउने पत्र जारी भएपछि स्थानीयमा अन्योल र चिन्ता बढेको बताइएको छ।

कार्यसमितिले उक्त निर्णयले सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा निराशा र त्रास सिर्जना गरेको भन्दै सरकारलाई जनताको मौलिक तथा मानवअधिकार हनन हुने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

“अन्यथा सरकारको यो निर्णयबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ,” अपिलमा उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेस बैजनाथ गाउँ कार्यसमितिले सरोकारवाला निकायसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न समेत आग्रह गरेको छ।