२३ बैशाख,

बाँके — नेपाल सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न स्थानका अस्थायी संरचना हटाउने तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्किएको छ। यसै सन्दर्भमा कोहलपुर क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनप्रति प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

परिषद्ले आन्दोलनका क्रममा केही व्यक्ति तथा समूहहरूले विद्यालय पोसाकमै विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउँदै दुरुपयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको विषयलाई परिषद्ले चिन्ताजनक बताएको छ।

परिषद्की लुम्बिनी प्रदेश सचिव अरुणा आचार्यले विद्यार्थीहरू राष्ट्रका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरूलाई राजनीतिक वा दबाबमूलक गतिविधिमा संलग्न गराउनु उपयुक्त नहुने बताइन्। उनका अनुसार यसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक वातावरणमा अवरोध ल्याउनुका साथै मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

परिषद्ले नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार नाबालक तथा विद्यार्थीहरूको दुरुपयोग दण्डनीय कसुर भएको उल्लेख गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र फौजदारी संहिता, २०७४ मा यस्ता कार्यलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको जनाएको छ।

परिषद्ले सम्बन्धित सबै पक्षलाई विद्यार्थीहरूको प्रयोग नगर्न, उनीहरूको शैक्षिक मर्यादा र सुरक्षाको सम्मान गर्न तथा यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। साथै, संलग्न व्यक्ति वा समूहहरूको पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग समेत गरेको छ।

परिषद्ले अन्त्यमा लोकतान्त्रिक मूल्य, शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र जिम्मेवार नागरिकताको अभ्यास गर्दै विद्यार्थीहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।