नेपालगञ्ज — कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नेपालगञ्जमा सञ्चालन गर्न लागिएको “SuTRA प्रणाली (स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली)” सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमलाई लिएर खर्च र मितव्ययिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत जारी सूचनाअनुसार बैशाख २४ र २५ गते प्रदेश सुशासन केन्द्र, नेपालगञ्जमा दुई दिने तालिम सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ। उक्त तालिममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारी सहभागी हुने जनाइएको छ।
तर कर्णाली प्रदेशकै राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा पर्याप्त सरकारी सभाहल, तालिम केन्द्र तथा आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै कार्यक्रम प्रदेश बाहिर आयोजना गरिएको विषयलाई लिएर आलोचना सुरु भएको हो।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिइरहेका बेला कर्णालीका १० जिल्लाबाट कर्मचारीलाई नेपालगञ्ज ल्याउँदा यातायात, बसोबास, दैनिक भत्ता लगायत शीर्षकमा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रमेश कुमार सापकोटाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक स्रोतको उपयोग पारदर्शी, न्यायोचित र मितव्ययी हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले प्रदेशभित्रै सहज र कम खर्चमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै नेपालगञ्ज रोजिनुको औचित्यमाथि स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
