२१ बैशाख,

बाँके । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य सरकारको नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको हो।

पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा कानुनबमोजिम व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। यस विषयमा भ्रम फैलाउने र भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास उत्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुर्‍याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा गरिने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका सबै कदम नागरिकलाई हटाउने होइन, सुरक्षित र सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने गरी सरकार प्रतिबद्ध रहेको र भ्रममा नपर्न तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन उहाँले नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ।