बान्केँ मा आज शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायिक हकहित संरक्षण समितिले बैंकहरुले लगाएको चर्कोव्याजदर र ज्यादती विरुद्ध कडा आन्दोलनको अभियान सुरु गरेको र कोहलपुरमा २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म बैंकबन्द नगरे तालाबन्दी गर्ने बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा बैंकले ९ प्रतिशतमा लगानी गरेको अहिले १८प्रतिशत बृद्धि गरेपछि आन्दोलन गर्ने बाध्य भएको बताएका थिए ।
आज कोहलपुर नगरपालिका, जिल्ला प्रसासन र नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगञ्जमा ज्ञापन पत्र बुझाएकोव्यवसायिक हकहित संरक्षण समितिका संयोजक राजेन्द्र कुमार श्रेठ ले बान्के अपडेट लाइ जान्कारी गराय ।
पत्रकार सम्मेलनमा भोली शनिबारका दिनमा कोहलपुरमा बृहत व्यवसायिक अन्तक्रिया कार्यक्रम रहेको र २६गते बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई माग पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । २७ गते भने पर्चा पक्पुलेट वितरणतथा प्रचारप्रसार गर्ने २८ देखि ३० गते सम्म उद्योग व्यवसाय, बजार तथा बैंक र वित्तिय संस्थाहरु बन्द गर्नेकार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन ।
समितिका संयोजक श्रेष्टले व्यवसायीहरुले चर्को व्याजदरका कारणले डिप्रेसनमा गई आत्महत्या गर्नु पर्नेअवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु लाई समेत चर्को व्याजदरको विषयमा गुहारगरेका थियौं, तर कुनै पनि सुनुवाई नगरेपछि कोहलपुरदेखि सुरु गरी देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने योजनारहेको संयोजक श्रेष्टले बताएका थिए ।
यस्तै उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य चक्र अधिकारीले नेपाल १० जना व्यक्तिहरुको हातमा चलेकैकारणले देशमा यो समस्या आएको प्रष्ट धारण राखेका थिए । तर उनले व्यक्तिको नाम भने खुलाउन चाहेनन्, । उनले पनि आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने योजना सफल बनाउन निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्तगरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायिक हकहित संरक्षण समितिले ९ ओटा मागहरु सार्वजनिक गरेको थियो । जसमाबैंकको व्याजदर एक अंकमा सिमित गरिनुपर्ने आधार दर ४/५ प्रतिशत भन्दा बढि नहुने, हाल चलन चल्तीमारहेका ५०० र १००० दरका नोट प्रतिबन्द लगाउनु पर्ने, लिलामीमा निस्कीएका व्यवसायीहरुको धितो लिलामी समय अवधी थप गर्नुपर्ने, हाल किस्ता तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुको समय अवधि थप हुनुपर्ने, ऋणीको घरमासुरक्षा गार्ड खटाउने जस्ता निन्दनिय कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्ने, सहुलियत व्याजदरमा बैक कर्जा तुरुन्त प्रवाहगरिनुपर्ने, स्थानिय सरकारले लिएको घरबहाल करमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने, लघुवित्त र सहकारी सम्बन्धीस्पष्ट निति ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र घर धनीहरुले हाल कायम भएको घर तथा सटर भाडा १५ देखि२० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने मागहरु रहेका छन् ।
