पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रबी लामिछानेले पदभार सम्हाल्दा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण अन्त्य गरी यस्ता जग्गा सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार अतिक्रमित र गैरकानूनी प्रयोग गरिएको ६३५ विगाहा १ कठ्ठा १० धुर जग्गा (तराईमा) र ७४ रोपनी १३ आना जग्गा (पहाडमा) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको स्रोतले बताएको छ।अतिक्रमण भएका अन्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा फिर्ता ल्याउने कार्यहरु निरन्तर भइरहेको बताएको छ।गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेको एकसाता नबित्दै आन्दोलनरत मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालसँग सहमति गरी मन्त्रिपरिषदको मिति २०८० चैत्र ८ गतेको निर्णयले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन भयो। सुरुमा तीन महिना कार्यावधि रहेको आयोगको म्याद पहिलोपटक तीन महिना थपिएको ,दस महिनादेखि संघर्षरत् मृतक आरती शाहका परिवारसँग सम्झौता भई नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीबाट घटनाको पुनः अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको ,निर्मला कुर्मी र सुमदरानी थारुको मृत्यु सम्बन्धमा विभिन्न माग राखी अनसनरत रुवि खान सँग ५ बुँदे सहमति गरिएको,पछिल्लो तीन महिनामा सीमाबाट हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सीमा गस्तीलाई व्यापक एवं प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको थियो।यसबाट पछिल्लो ३ महिनामा जम्मा नेपाल प्रहरीले एक अर्ब त्रिचालिस करोड सन्तानब्बे लाख अन्ठाउन् न हजार बराबरको र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सड्चालिस करोड सतासी लाख उनासी हजार पाँच सय गरी कूल एक अर्ब एकानब्बे करोड पचासी लाख सैत्तिस हजार छ सय बराबरको सामान भन्सार कार्यालय र राजश् व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको बताएको छ।गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ मा संशोधन भएको यसबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न, रोकिएको कैद कट्टा सम्बन्धी कार्यलाई सुचारु गर्न र कैदकट्टा सम्बन्धी विषयलाई पीडित मैत्री, पारदर्शी र बस्तुनिष्ठ बनाउन कानूनी आधार तयार भइ कार्यान्वयनमा गएको ,सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ तर्जुमा गरी लागु यसबाट आन्दोलन तथा प्रदर्शनका क्रममा हुने गरेको तोडफोड लगायतका कार्यबाट सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति रोक्न र विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा हुने सार्वजनिक सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति प्रति आयोजकलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार भएको साथै सबै खाले विपद् बाट हुने क्षति समेटेर विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण,
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ तयार गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम सामाजिक सुरक्षा, राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड जारी, सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, भूमि किनबेच, सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण आदि सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था क्रमशः लागु गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ। यसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढ्ने र विभिन्न सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआवद्धता गर्ने कार्यका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ।हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय लिई कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ। भने सुरक्षाकर्मीलाई शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणलगायत तोकिएका मुख्य कार्यमा केन्द्रित गर्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य सबै व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पदाधिकार रहेको कार्यालयमा फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई निर्देशन गरिए बमोजिम नेपाल प्रहरीतर्फ १०७ जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तर्फ १३४ जना गरी जम्मा २४१ जना व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्।गृह मन्त्रालयमा हेल्पडेस्क सञ्चालन गरि दैनिक नागरिकले आफ्ना गुनासा र समस्या राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, उनीहरुको चासो, गुनासो वा समस्या प्रदेशगत डेस्कमार्फत सुनुवाई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई थप प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन आगमन तथा प्रस्थान कक्षतर्फ २/२ ओटा डेस्क थप गरी सेवा विस्तार गरिएको ,ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गका लागि छुट्टै डेस्कको प्रबन्ध गरिएको छ। साथै, अध्यागमनका कर्मचारीका लागि छुट्टै पोसाकको समेत व्यवस्था गर्ने गरेको छ।
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, सिंहदरबारको प्रवेश व्यवस्थापनलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ QR Code सहितको सिंहदरबार गेट पास प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अब प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाग्राहीले घरबाटै सिंहदरबार प्रवेशका लागि पास लिन सक्नेछन्। सो प्रणाली बमोजिम सेवाग्राहीले लिने सेवा सहजीकरणका लागि सिंहदरबार प्रवेश पास प्रणालीको प्रयोगकर्ता पुस्तिकातयार गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। भने सेवाग्राहीका समस्या तथा गुनासो मन्त्री समक्ष प्राप्त हुने गरी ‘गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस्’ प्रणाली सुरु गरिएको छ। गृह मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयमा राखिएको QR Code स्क्यान गरी प्राप्त हुने फारम भरेर सेवाग्राहीले सिधै गृहमन्त्रीलाई समस्या तथा गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक शुक्रबार Call Back Friday अन्तर्गत मन्त्री स्वयमले प्राप्त गुनासो मध्ये केही गुनासो सम्बोधनको अभ्यास सुरु गरिएको छ ।
विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य सहितको विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कमाण्ड पोष्ट्स्थापना गरिएको छ। जहाँ निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११४९ मार्फत् जानकारी लिन र दिन सकिनेव्यवस्था मिलाइएको ,कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्ने गरी गरिएको सहजीकरणबाट ४१५५ जना कैदीबन्दीहरुलाई सीप तालिम प्रदान गरिएको ,कारागारमा तालिम लिएका र आफूसँग सीप भएका गरी ८२६४ जना कैदी बन्दीहरु आयआर्जनका काममा संलग्न रहेको पाइएका छन्।
नागरिकता कार्यविधि २०८१, लागू औषध नीति र कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको छ। भने छाउपडी कुप्रथा सम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि सहसचिव गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको छ । साथै प्रहरीको सेवा अवधि पुनरावलोकनका लागि सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको छ।सुन सम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा भएको प्रगति विवरण- मिति २०८०/०४/०२ गते बरामद भएको ६० के.जी. सुनको थप अनुसन्धानको क्रममा हाल सम्म कुल ३,१९४.६६ के. जी. अवैध सुन चोरी पैठारी भएको खुल्न आएको, जस अन्तर्गत अनुसन्धानको क्रममाः- नेपाली नागरिकः १४, भारतिय नागरिक; ४, चिनिया नागरिकः २, गरी जम्माः-२० जना पक्राउ परेका छन्।Paywell Nepal Pvt.Ltd., Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd. का खातामा निक्षेप लिई एजेण्ड मार्फत स्थानान्त्रण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुन्द्रा निर्मुलिकरण र भुक्तानी गरेको । (कुल कारोबार १ खर्ब ८ अर्बको रहेकोमा भौचर डिपोजिट गरी ८१ अर्ब बराबरको कारोबार गरेको देखिएको र सो कार्यमा संलग्न संचालक समिति, कर्मचारी एजेण्ट गरी ८ (आठ) जना पक्राउ ।
अबैध सुन पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दामा पुर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई पक्राउ गरी बयान गराई थप अनुसन्धानको कार्य भईरहेको ।
कोटेश्वोरका व्यापारी हत्या प्रकरणमा १० वर्ष देखि फरार माओवादी नेता कालीबहादुर खाम पक्राउ
दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ ।सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गत तत्कालिन CEO मनोज न्यौपाने र अध्यक्ष राजेश कुमार श्रेष्ठ सहित २१ जना प्रतिबादी पक्राउ ।भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वेचन झा पक्राउ र प्रतिक थापा पक्राउ ।सहकारी बचत अपचलन मुद्धामा लालीगुराँस सहकारीका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ सहित ४ जना पक्राउ ,कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष सीबी लामा पक्राउ , प्राइम सहकारीका अध्यक्ष संकर कार्की सहित ८ जना पक्राउ,राष्ट्रिय सहकारी बैंक र इडियल नमुना सहकारीका अध्यक्ष केबी उप्रेती पक्राउ ,कृषि बिकास सहकारीका संचालक तेज बिक्रम थापा सहित ४ जना पक्राउ ,सुप्रिम सहकारीका सचिव दीपेश पुन पक्राउ ।बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लि. को जग्गा प्रकरणमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लि. को नाममा दर्ता भएको १८-३-२-० जग्गा मध्य रोपनी जग्गा निजि कम्पनीको नाममा हक हस्तान्त्रण गरी ठगी गरेको कसुरमा जग्गा फिर्ता र माननीय बिनोद चैधरी, अरूण चौधरी, अजित नारायण सिंह थापा, संजय ठाकुर, माधब प्रसाद सापकोटा, हरीराज श्रेष्ठको बयान कार्यको साथै थप अनुसन्धान कार्य जारी भइरहेको,बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा बाल मन्दिरको जग्गा दुषित करारनामा बनाई २१३२ साल सम्म कायम गरिएकोमा सो करार भङ्ग प्रक्रिया पुरा पश्चात ठगीमा मुद्दा अनुसन्धान भईरहेको ।प्रतिबादी २० जनाको पक्राउ पुर्जि जारी र ३ जना पक्राउ ।लाईसेन्स कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू सहित १७ जनालाई पक्राउ ।टिकापुर जग्गा प्रकरणमा कैलालीको टिकापुर न.पा. वडा नं. १ स्थित टिकापुर नगर विकास समितिका तत्कालिन पदाधिकारीहरु समेतको मिलेमतोमा नक्कली रसिद लगायत जग्गा दाखिला खारेजको लागी आवश्यक कागजात तथा निस्साहरु किर्ते गरी जग्गा हिनामिना गरिएकोमा अनुसन्धान जारी । हाल सम्म ११९ जनाको बयान सकिएको ।वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति संरक्षण – पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन साथै पतंजली जग्गा प्रकरण- पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न भनी काभ्रेमा हदबन्दी छुट दिएको ८१५ मध्ये ३५३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बारे छानबिन सुरु गरिएको छ पूर्व गृहमन्त्री रबी लामिछानेले बताएका छन् ।