११ माघ,

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरुमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर मतभेद शुरु हुने संकेत देखिएको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै निर्वाचन हुनु पर्ने हुन्छ ।

यसको अर्थ राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ २९ भित्र भइसक्नुपर्ने देखिन्छ । तर, निर्वाचन आयोग नै संविधानको दुई राष्ट्रपतिको परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचनको मितिलाई सरकार अनुकुल बनाउने ध्याउन्नमा लाग्न थालेको छ ।निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको चुनावका लागि आन्तरिक तयारी थालेको छ । तर, संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्थामा अर्को राष्ट्रपति चयन नहुन्जेलसम्म पदमा रहेको राष्ट्रपतिले कार्यकाल बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, योग्यता र पदावधि लगायत कुरालाई समेटिएको छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ र २ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेछ भनिएको छ ।

तर, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, “आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ।”

त्यस्तै उपदफा २ मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्ररम्भ भएपछि पहिलो पटक हुने निर्वाचनको हकमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।संविधानमा भएको व्यवस्था र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ बाझिएका कारण सत्ता गठबन्धनले समयमै राष्ट्रपतिको चुनाव गराउदैन कि भन्ने डर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतमा छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विलम्ब हुने आशंकासहित समयमै चुनाव गराउ सरकारसँग माग राखेको छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आशंका व्यक्त गरेको कांग्रेस अलमलमा पर्दै गएको छ । राष्ट्रपतिका आकांक्षी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले फेरि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको जिकिर गरेका छन् ।संवैधानिक पद बाँडफाँटमा रहेको गठबन्धनलाई उनले यस्तो अपिल गर्नुको कारण कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिए फरक पर्दैन भन्ने नै देखिन्छ ।

राष्ट्रपति पदका लागि अझैं आशा पालिरहने कांग्रेस र निर्वाचनको समय तोक्न आनाकानी गरिरहेको सरकारको हर्कतले संविधान र ऐन देखाएर निर्वाचनको समय नै घर्काउने खेलमा जुटेका आशंका बढाएको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिको कार्यकाल फागुन २९ गते सकिदैछ । तर, आयोग भने संविधानले २ राष्ट्रपतिको व्यवस्था नभएको भन्दै फागुन २९ अघि निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएको छ ।

आयोगले अहिले फागुन २५ गते निर्वाचनको तयारी थालेको छ । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई भने आयोग र सरकार दुवैले लत्याएका छन् । यसरी कानून बाझिने गरि निर्माण किन गरियो ? कानून कार्यान्वयनमा किन जटिलता पैदा गर्न खोजिदैछ ?यसको प्रष्ट जवाफ सरकारले दिएको छैन तर, आमजनताले दलहरुको यो रणनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।