२ वैशाख,

बाँके — सरकारले शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न क्षेत्र समेटिएको उक्त अवधारणापत्रमा सरकारको दीर्घकालीन सुधार योजना प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव मागिएको छ।

मस्यौदामा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास, खानी तथा खनिज, र पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका छन्। यसका साथै रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र विद्युतीय सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान–सीप तथा पूँजी उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

यसैबीच, पूर्वमन्त्री गोकुल बसकोटाले उक्त मस्यौदामाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्, “शुभ विहान सबैमा। बालेन प्रतिबद्धता पढियो। विशद विश्लेषण विद्वत वर्गले गर्लान नै। मन परेको कलात्मक कुरा चाहिँ — छ दलकै घोषणापत्र समेट्ने र जस–अपजस एकै डालोमा हालिदिने।”

उनले थपे, “समाजवादी, पूँजीवादी, नवउदारवादी हिसाब–किताब नै खतम। रिसानी माफ होस् — डेन्टिङ पेन्टिङ नयाँवाद जिन्दावाद।”

बसकोटाको उक्त टिप्पणीलाई कतिपयले सरकारको नीतिगत दस्तावेजप्रति आलोचना र व्यंग्यका रूपमा लिएका छन् भने केहीले यसलाई राजनीतिक कटाक्षको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।