१६ वैशाख,
बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवम् प्रतिनिधिहरुसंग शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आज आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख विष्टले ११ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । ११ बुँदा बाहेकका शीर्षक र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता संस्थागत विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने प्रमुख विष्टले बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले क ख र ग बर्गमा निजी विद्यालयलाई बर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । क बर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क रु. ४५०० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. ५५०० लिन पाउनेछन् । ख बर्गका विद्यालयले आधारभूत र माध्यमिक तहमा मासिक शुल्क क्रमशः अधिकतम रु. ३७५० र रु.४६०० तथा ग बर्गका विद्यालयले रु. ३००० र रु.३७५० लिन पाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै ११ बुँदे निर्देशनमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा अधिकतम एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिने, आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका हकमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरे बाफत लिन नपाइने, दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी बार्षिक शुल्क लिने, टाई बेल्ट बाफतको रकम लिन नपाउने र टाई बेल्ट अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट ब्यवस्था गर्ने, परिचयपत्रको रकम अधिकतम २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने, खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र अभिभावकसंग समन्वय गरेर खेलकुद शुल्क लिन पाउने, एसी प्रयोग गरिएका कक्षाका विद्यालयहरुबाट एसी शुल्क अधिकतम रु. ३०० मात्र लिन पाउने, कम्प्युटर प्रयोग गरेका विद्यार्थीबाट मात्र अधिकतम मासिक रु. ८०० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने, चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण पत्र दिँदा आधारभूत तहमा अधिकतम रु. १००० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. २००० भन्दा बढी रकम लिन नपाउने, कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत संख्यालाई छात्रबृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने र छात्रबृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण फोटासहित विद्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र धरौटी शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ ।
