
२९ कार्तिक,
बाँके : उच्च शिक्षा अध्यननको नाममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेका विद्यार्थी ठगिएका छन्। नेपालबाट विभिन्न शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाबाट युएई पुगेका विद्यार्थी पढाइको अन्त्यमा प्रमाणपत्र नपाएपछि ठगिएको थाहा पाएका हुन्।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सम्पर्कमा पुगेका ती विद्यार्थी शुरुमा यताका परामर्श व्यवसायीको सल्लाहमा युएईका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुन पुगेका थिए। यताबाट विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न भनेर पुगेका विद्यार्थीलाई उता पुगेपछि सामान्य ट्युसन सेन्टर जस्तो संस्थामा भर्ना गर्ने गरिएको थियो।
युएईमा ‘फ्री जोन’ भनिने त्यस्ता ठाउँमा सामान्य कोठा वा फ्ल्याट भाडामा लिएर पनि त्यस्ता संस्था खोल्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तो संस्थामा नेपालकै केही परामर्श व्यवसायीको पनि लगानी हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले छानबिन शुरु गरेको छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले समेत नेपालकै परामर्श व्यवसायीको लगानीमा फ्री जोनमा ट्युसन सेन्टर जस्तै संस्था खोलेको दाबी गरे।
यसबारे थप अध्ययन भइरहेको मन्त्री पुनले बताए। ‘नेपालका केही कन्सल्टेन्सीहरूले युएईको फ्री जोनमा इन्स्टिच्युट दर्ता गरी नेपालबाट विभिन्न नक्कली कलेजमा पढ्न विद्यार्थीहरूलाई दिनदिनै पठाइरहेको उजुरी आएको छ, त्यस्ता विद्यार्थीहरूले यूएईमा दुःख पाइरहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ। गहन छानबिन हुँदै छ। कोही पनि नफस्नुहोला’, उनले भने।
मन्त्रालयका अनुसार दुबई पुगेर फर्केका केही विद्यार्थीले आफूहरू ठगिएको विषयमा सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालय र पछि शिक्षा मन्त्रालयमा पनि उजुरी गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत पत्र आएपछि मन्त्री पुनले यसबारे अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र र विद्यार्थीका उजुरीलाई समेत ध्यानमा राखेर अध्ययन भइरहेको बताए। उनका अनुसार युएईमा रहेको भनिएको शैक्षिक संस्थाबारे अध्ययन गरेर त्यस्ता संस्थामा जानका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) रोक्का गर्ने तयारी भइरहेको छ।
साथै कागजपत्र अध्ययन गर्दा विद्यार्थीहरू ठगिएको पुष्टि भएमा नेपालबाट विद्यार्थी पठाउने परामर्श व्यवसायी तथा यसमा संलग्न अन्य संस्था तथा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) लाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको सचिव पौडेलले जानकारी दिए।











