२६ मंसिर,

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिन सबै निकायलाई परिपत्र गरेको छ।

यसअघि करार कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउँदै आएका थिएनन्। तर सर्वोच्च अदालतमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर रिटमा मङ्सिर ८ गते भएको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी सरह भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।

सोही आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै मन्त्रालय, समिति, आयोग तथा सरकारी स्वामित्वका निकायलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

पहिले मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप तीन हजार रुपैयाँ वृद्धि गरी पाँच हजार पुर्‍याएको थियो। तर करार कर्मचारी यसबापत बञ्चित हुँदै आएका थिए।

अब भने सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि नै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने व्यवस्था भएको सापकोटाले बताएका छन्।

मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशपछि करार सेवाका कर्मचारीलाई भत्ता दिनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै सबै निकायलाई निर्देशन कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा लाग्न आग्रह गरेको छ।