१५ मंसिर,

बाँके ।  सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग तथा यसको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको निवेदनमा रिट जारी गर्ने आदेश दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि नै तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही विषयमा आज अन्तिम फैसला आएको हो।

हाल आयोगको केन्द्रीय तथा ७७ जिल्लामा गरी तीन सयभन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य र १ हजार १ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। तीन वर्षका लागि नियुक्त पदाधिकारीहरू इजलाससँगै प्रभावित हुने भएकाले सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण रहेको दाबी निवेदनकर्ताले गरेका थिए। साथै ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आयोग खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण भएको तर्क रिटमा थियो।