रास्वपा सभापती रवि लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेका छन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका लामिछानेले शुक्रबार रुपन्देही कारागारमै बसेर हस्ताक्षर गरी सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनले आफूलाई थुनामुक्त गरी साधारण तारेखमा राख्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार रविको निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

रविको दाबी छ — सहकारीमा आफ्नो नाममा कुनै खाता छैन, न त उनले दुई करोडको ऋण नै लिएका छन्। उनले कृत्रिम रूपमा खाता खोलिएको हुन सक्ने भन्दै संसदीय छानबिन समितिबाट त्यसको सत्यता पुष्टि हुने बताएका छन्। साथै, बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्ने व्यक्तिको बयानलाई बेवास्ता गर्दै उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको उनको आरोप छ।

उनले भनेका छन्, “कुनै ठोस प्रमाण बिना काल्पनिक कागजातका आधारमा अभियोग लगाइएको छ। मैले ऋण लिएको प्रमाण छैन, न त दस्तखत मिल्दोजुल्दो छ।”

रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेको अभियोग निराधार रहेको र आफू सधैं तारेखमा उपस्थित हुँदै आएको बताउँदै न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत भएकाले फरार हुने कुनै सम्भावना नरहेको उनको तर्क छ।

उनले भारतको सर्वोच्च अदालतले अरविन्द केजरीवालको मुद्दामा दिएको आदेशलाई उदाहरण दिँदै “अदालतले जनताको विश्वास कायम राख्न न्यायिक संयमता देखाउनुपर्छ” भन्ने तर्क अघि सारेका छन्।

उनको निवेदनमा भनिएको छ, “सामान्यतया, पहिलो अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले उल्ट्याउन हुँदैन। यथेष्ठ आधार नहुँदासम्म थुनामा पठाउनु कानुनी दृष्टिले उचित होइन।”

अब सर्वोच्च अदालतले रविको अपिलमा के निर्णय लिन्छ भन्ने चासो राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ। रवि लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेका छन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका लामिछानेले शुक्रबार रुपन्देही कारागारमै बसेर हस्ताक्षर गरी सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनले आफूलाई थुनामुक्त गरी साधारण तारेखमा राख्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार रविको निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

रविको दाबी छ — सहकारीमा आफ्नो नाममा कुनै खाता छैन, न त उनले दुई करोडको ऋण नै लिएका छन्। उनले कृत्रिम रूपमा खाता खोलिएको हुन सक्ने भन्दै संसदीय छानबिन समितिबाट त्यसको सत्यता पुष्टि हुने बताएका छन्। साथै, बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्ने व्यक्तिको बयानलाई बेवास्ता गर्दै उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको उनको आरोप छ।

उनले भनेका छन्, “कुनै ठोस प्रमाण बिना काल्पनिक कागजातका आधारमा अभियोग लगाइएको छ। मैले ऋण लिएको प्रमाण छैन, न त दस्तखत मिल्दोजुल्दो छ।”

रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेको अभियोग निराधार रहेको र आफू सधैं तारेखमा उपस्थित हुँदै आएको बताउँदै न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत भएकाले फरार हुने कुनै सम्भावना नरहेको उनको तर्क छ।

उनले भारतको सर्वोच्च अदालतले अरविन्द केजरीवालको मुद्दामा दिएको आदेशलाई उदाहरण दिँदै “अदालतले जनताको विश्वास कायम राख्न न्यायिक संयमता देखाउनुपर्छ” भन्ने तर्क अघि सारेका छन्।

उनको निवेदनमा भनिएको छ, “सामान्यतया, पहिलो अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले उल्ट्याउन हुँदैन। यथेष्ठ आधार नहुँदासम्म थुनामा पठाउनु कानुनी दृष्टिले उचित होइन।”

अब सर्वोच्च अदालतले रविको अपिलमा के निर्णय लिन्छ भन्ने चासो राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ।