दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक योललाई पदच्युत गर्ने निर्णय गर्दै उनको महाभियोग सदर गरेको छ। शुक्रबार भएको ऐतिहासिक फैसलामा अदालतका आठै जना न्यायाधीशले सर्वसम्मत रूपमा युनको विरुद्ध मतदान गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभाले १११ दिनअघि महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि अन्ततः अदालतले यसलाई वैधानिकता दिएको हो। युनलाई सैन्य शासन घोषणा गरी संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो। यही आधारमा उनलाई राजद्रोहको अभियोग लगाइएको थियो, जुन अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ।

संवैधानिक अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मुन ह्युङ-बेले बिहान ११ बजे फैसला सुनाउन सुरु गरेका थिए, र ११:२२ बजे राष्ट्रपति युनलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको घोषणा गरे। यो घटनाले दक्षिण कोरियाको राजनीतिक परिदृश्यमा ठुलो हलचल ल्याएको छ।

आठ वर्षमा दोस्रो पटक राष्ट्रपति महाभियोग

यो दक्षिण कोरियाको इतिहासमा आठ वर्षमा दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको पदच्युतिको घटना हो। यसअघि, मार्च २०१७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हेविरुद्ध महाभियोग सदर गरिएको थियो। उनको पदच्युतिको निर्णय १० मार्च २०१७ मा आएको थियो, र त्यसपछि ६० दिनभित्र नयाँ चुनाव गरियो। सो चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता मुन जे-इन विजयी भएका थिए।

यस पटक पनि संविधानको धारा ६८ अनुसार, संवैधानिक अदालतको निर्णयपछि ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस आधारमा आगामी राष्ट्रपतिको चुनाव आगामी जुन ३ भित्र सम्पन्न हुने तय भएको छ।

राष्ट्रपति निवास छोड्नुपर्ने, १० वर्षसम्म सुरक्षा सुविधा

राष्ट्रपति युन सुक योल पदच्युत भएसँगै उनले राजधानी सिओलको हाननाम-दोङस्थित सरकारी निवास खाली गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, कानुनअनुसार महाभियोगपछि पदच्युत भएका राष्ट्रपतिलाई १० वर्षसम्म सुरक्षा प्रदान गरिन्छ। यदि उनी आफ्नो अघिल्लो निवास दक्षिण सिओल फर्किने हो भने, आवश्यक सुरक्षा उपायहरू मिलाइनेछ।

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिको महाभियोग दुर्लभ भए पनि, संवैधानिक सिद्धान्त र कानुनी प्रक्रियाहरू कडाइका साथ पालना गरिन्छ। युनको पदच्युतिपछि देशको राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको छ भने आगामी चुनावमा कोरियाली जनताको मताधिकार झन् महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।