कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११, लोकनगरका सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि विशेष बैठक आयोजना सम्पन्न गरिएको छ। उक्त बैठक कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष कल्पना अधिकारीको विशेष पहलमा भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष धन नाथ खनाल र बाँके क्षेत्र न.१ प्रतिनिधी सांसद सूर्य ढकालको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा सहभागी बसोबासीहरूले सरकारबाट वितरण गरिएको लालपुर्जाको फुकुवाका विषयमा गुनासो गर्दै समस्या समाधानको माग गरेका छन्। बडघर चिन्कु थारूका अनुसार सरकारले लालपुर्जा वितरण गरे पनि त्यसलाई फुकुवा नगर्दा उनीहरूको समस्या झन् बढेको छ। उनले भने, “सरकारले लालपुर्जा दिएर हामीलाई बन्धनमा पारेको छ। लालपुर्जा फुकुवा नगरिएका कारण हामीले कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनौं। न त घरजग्गा बेच्न सकिन्छ, न त बैंकमा धितो राख्न। यसले गर्दा लालपुर्जाको कुनै उपयोगिता नभएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ।”
बैठकमा लालपुर्जा वितरण भएपछि पनि समस्या समाधान नहुनुको कारणबारे गहिरो छलफल गरिएको थियो। वडाध्यक्ष कल्पना अधिकारीले यस समस्यालाई शीघ्र समाधान गर्न आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिइन्। “सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र लालपुर्जाको फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन म हरसम्भव प्रयास गरिरहेकी छु। यो केवल व्यक्तिको समस्या मात्र होइन, समग्र समुदायको समस्या हो,” उनले बताइन्।
संघीय सांसद सूर्य ढकालले बसोबासीहरूको समस्यालाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने र यसलाई समाधानका लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “लालपुर्जाको फुकुवा जस्तो समस्या लामो समयसम्म अल्झिरहेको छ। यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। म संसदमा यो विषयलाई उठाएर समस्या समाधानका लागि दबाब दिनेछु,” उनले भने।
भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष धन नाथ खनालले लालपुर्जा फुकुवा सम्बन्धी समस्या कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न थालिने र यसलाई छिट्टै समाधान गरिने आश्वासन दिएका छन्।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भने आफूहरूले सरकारले दिएको लालपुर्जाको व्यवहारिक उपयोग गर्न नपाउँदा असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय र केन्द्र सरकारसँग शीघ्र कदम चाल्न माग गरेका छन्।लालपुर्जा फुकुवाको कानुनी प्रक्रिया तीव्र बनाउन, सरकारसँग समन्वय बढाउन र प्रभावित समुदायको दैनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न वडास्तरबाटै पहल गरिनु पर्ने स्थानिय बासीको माग रहेको छ।
यो समस्या समाधान नभएसम्म सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र भूमिहीन दलितहरूको जीवनमा स्थायित्व र सुरक्षा कायम नहुने स्पष्ट भएको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।
