१२ चैत्र,

तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखकको वयान कागज व्यहोराः (जस्ताको त्यस्तै)

 भाद्र २३ र २४ गते देशका विभिन्न भाग, विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहज सुरक्षागत अवस्थाबारे म, गृहमन्त्रीको हैसियतमा, समग्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वमा थिएँ। घटनाक्रम सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि तथा आक्रोश बढिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमार्फत मलाई प्राप्त भएको थियो, र सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्दै स्थिति अनुगमन गरिरहेको थियो । मैले फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश नदिने, तर नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरणगर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको स्पष्ट पार्छु । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, कानून, योजना कार्यान्वयन र नियमनको कार्य तोकेको छ, र यसको कार्यसम्पादन सम्बन्धित कानून अनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री, मन्त्रालयको प्रशासनिक निकाय र प्रहरी प्रशासनबीचको रिपोर्टिङ र निर्देशन पनि विषयगत कानून बमोजिम नै चल्ने गर्थ्यो, आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ सोझै सम्पर्क पनि हुन्थ्यो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नभएकाले यस विषयमा सुरक्षा निकायसँग छुट्टै राय सुझाव लिने प्रक्रिया भएको थिएन । भाद्र २२ गते साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो, जहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायवाट भाद्र २३ गते जिवनजेड युवाहरूले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिइएको थियो र सम्भावित हिंसाबारे कुनै ठोस सूचना प्राप्त भएको थिएन । गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनका सन्दर्भमा गृह सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्, समन्वयात्मक रूपमा शान्ति सुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक समूहको प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुन सक्ने जोखिम र सम्भावित घुसपैठप्रति सतर्क रहन निर्देशन दिएको थिएँ।

भाद्र २३ गते प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद भवन परिसरभित्र बाहिर भिडन्त भइरहँदा संघीय संसद भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो, तर अन्तिम बल प्रयोग अर्थात् गोली प्रहार गर्न भनी मैले कुनै आदेश दिएको थिइनँ। बल प्रयोग स्थलगत परिस्थितिको आधारमा खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो, र यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आदेश दिने अभ्यास पनि छैन। प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग अन्तिम बल प्रयोगका लागि लिखित वा मौखिक आदेश लिने कानूनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास नभएकाले सो नगरिएको कुरा मैले बयानमा स्पष्ट गरेको छु। बानेश्वरतर्फ प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुँदै गएको जानकारी पाउनासाथ मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई जानकारी गराएँ । गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जीउ ज्यानको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, हताहती रोक्न गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग तत्काल छलफल गरियो र घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइयो । भाद्र २३ गतेको दुःखद र अकल्पनीय घटनाको कारण म अत्यन्त दुःखी र मर्माहत भई ठूलो पीडाबोधका कारण मैले तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृह मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएँ। भाद्र २३ मा जियनजेड पुस्ताले उठाएका मागहरू मूलतः ठीक थिए भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा नै भनेको छु, तर त्यस पवित्र मनोभावनामा घुसपैठ भएर भएका दुःखद घटना र राज्यका ऐतिहासिक तथा अमूल्य संरचनामाथि भएका आक्रमणलाई केवल आवेगको परिणाम भनेर सीमित गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो ठम्याइ छ। “हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ, यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसात्मक बनाइँदैछ, साथीहरू आ-आफ्नो घर फर्किनुस्” भन्ने जियनजेड अगुवाहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको तथ्य पुष्टि भएको मैले देखें। भाद्र २४ का घटनालाई युवाको मागभन्दा पृथक ढंगले हेर्नुपर्छ र आपराधिक कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु। काठमाडौँस्थित नैकाप र कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा रहेका मेरा निजी घरमा प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गरी तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी नयाँ प्रहरी विधेयक संसदमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा थियो। मैले राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरी, सूचना संकलन र विश्लेषणको अभाव, युवापुस्तासँग राज्यको संवाद कमजोर हुनु र पूर्वतयारी पर्याप्त नहुनुजस्ता पक्ष आत्मालोचनासहित स्वीकार गरेको छु। दीर्घकालीन रूपमा शान्ति- सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधार, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, मानव अधिकारमैत्री भीड व्यवस्थापन, अन्तर- निकाय समन्वय, प्रविधिको प्रयोग र राजनीतिक – प्रशासनिक उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले औल्यएको छु ।