११ चैत्र,

बाँके । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको नामै किटेर कारवाही सिफारिस गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई कुटीकुटी मार्ने आपराधिक जत्थाप्रति भने मौन देखिएको छ ।   

जेनजी विद्रोह भनिएको भदौ २४ को महाविध्वंशका क्रममा तीन जना प्रहरी कर्मचारीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो । महाराजगञ्ज वृत्तका असई सिन्धुली स्थायी वतन भएका मिलन राय र जवान उत्तम थापालाई विध्वंशकारीले सडकमा घिसार्दै चरम यातना दिएर मारेका थिए । राय र थापालाई गोली हान्ने डिएसपी भन्दै लाठी बर्साएर ज्यान लिएको भिडिओ पहिले नै सार्वजनिक भैसकेको छ ।

यता,भदौ २३ गते २२ जना युवा प्रहरीको गोली लागेर मारिएको भनिए पनि गोली चलाउने को थियो ? कसले आदेश दिएको थियो ? भन्ने स्पष्ट छैन । आयोगको प्रतिवेदनमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक,गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित तीनवटै प्रहरी संगठनका प्रमुखको भूमिका स्थिति सम्हाल्न नसकेको तहमा मात्र रहेकोे उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  

तर,उनीहरूलाई फौजदारी कसूरमा कारवाही सिफारिस गर्ने आयोगले प्रहरीको हत्यामा संलग्नमाथि सोही प्रकृतिको कारवाही हुनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने कोणबाट कुरा उठेको छ ।

अर्कोतिर,जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व गर्ने सिडिओ र आइजीपीहरूलाई यौटै कसूर लगाइएकोप्रति पनि सुरक्षा निकायको चित्त दुखाई छ । स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । सुरक्षा समितिको अध्यक्षका हैसियतमा सिडिओसँग भीड नियन्त्रण तथा प्रहरीको आत्मसुरक्षाका लागि गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार हुन्छ । आइजीपीहरूलाई भने कानुनत: त्यस्तो अधिकार छैन ।

त्यसकारण सुरक्षा समिति बैठकको नेतृत्व गर्ने सिडिओ र बैठकमा उपस्थिति जनाउने आइजीपीहरूलाई यौटै डालोमा हालेर गरिएको कारवाही सिफारिस न्यायोचित नहुने कतिपयको टिप्पणी सुनिन्छ ।