१४ करोड रुपैयाँ अपचलनको गम्भीर आरोप खेपिरहेकी अञ्जला कोइरालालाई मोरङ जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेपछि देशभरि न्यायप्रणालीको निष्पक्षता र सुशासनप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अञ्जला कोइराला सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती हुनुका साथै यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप खेपिरहेकी प्रमुख पात्र हुन्। लामो समयसम्म फरार रहेपछि अदालतमा उपस्थित भएकी कोइरालालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुको सट्टा साधारण धरौटीमा रिहा गरिएको घटनाले देशको न्यायिक प्रक्रियाको मर्यादालाई पुनः प्रश्न चिन्हमा ल्याएको छ।
अञ्जला कोइरालाको प्रकरणले देखाएको छ कि देशको न्याय प्रणाली शक्तिशाली र सत्ताको पहुँच भएका व्यक्तिहरूप्रति झुकाव राख्न बाध्य छ। सहकारीको २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अपचलन प्रकरणमा उनलाई मात्र होइन, सहकारीका अन्य आरोपीलाई पनि न्यून धरौटीमा रिहा गरिएको छ। सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष तथा रंगेली वडा नं. २ का वडाध्यक्ष सन्तलाल खवासलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको छ, भने अन्य केही आरोपीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका छन्।
यो घटनाले सामान्य नागरिक र ठूला भ्रष्टाचारीबीचको विभेदलाई थप प्रष्ट्याएको छ। सामान्य व्यक्तिहरू सानो अपराधमा पनि कठोर सजाय भोग्न विवश हुन्छन्, तर ठूला भ्रष्टाचारीहरू सत्ताको छत्रछायामा सजिलै उम्किने गरेको तीतो यथार्थ हो। सहकारी ठगि गम्भीर आर्थिक अपचलनका आरोपीलाई साधारण धरौटीमा छोड्ने आदेशले सरकारको “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता” को दाबी झूटो साबित गरिदिएको छ।
सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले सुशासन र न्याय दिने ठूलो प्रतिबद्धता गरे पनि यस्ता घटनाले उनीहरूको नीतिगत कमजोरी र भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता उजागर गरेको छ। न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास गुम्दै जानु भनेको लोकतन्त्रकै बलियो खम्बामाथि आघात पुग्नु हो।

यस प्रकरणले देशमा शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनको औपचारिकता मात्र देखाएर छाड्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेको छ। सरकारले न्यायप्रणालीमा आमूल सुधार गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, यस्ता घटनाले भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने मात्र होइन, न्याय खोज्ने साधारण जनतामा निराशा थप्नेछ।

यदि सरकारले अहिले नै प्रभावकारी कदम चालेर दोषीलाई कारबाही गर्न सकेन भने देशमा सुशासन र न्यायको परिभाषा शक्तिशालीहरूको मनोमानीमा सीमित हुनेछ। समयमै न्याय दिलाउन र जनताको विश्वास फर्काउन सत्तारूढ शक्तिहरू गम्भीर हुनैपर्छ।