१५ फागुन,
बाँके । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जमा भन्सार छली गरी गैरकानुनी रूपमा ल्याइएका सवारी साधन दर्ता गरेको आरोपमा ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सरकारी अभिलेखमा गलत विवरण प्रविष्ट गरी, नक्कली कागजात तयार गरेर तथा मिलेमतोमा निर्णय गरी गैरकानुनी लाभ लिएको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगका अनुसार भारतीय चोरीका सवारी साधनलाई आर्थिक लेनदेनका आधारमा वैध बनाइएको उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा भन्सार छली गरेर ल्याइएका कम्तीमा दुई वटा Brezza गाडी नक्कली प्रज्ञापनपत्र र रसिद प्रयोग गरी दर्ता गरिएको भेटिएको थियो। ती सवारीमा झुट्टा इन्जिन र चेसिस नम्बर टाँस गरी सरकारी अभिलेख (ढड्डा) मा प्रविष्ट गरेर ब्लू बुकसमेत जारी गरिएको पाइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा कार्यालयका केही कर्मचारीले दोष लुकाउन बेनामी उजुरी गराएको, कनिष्ठ कर्मचारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी मिलेमतोमा प्रतिवेदन तयार पारेको र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्णय सदर गराएको समेत पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। साथै, सरकारी अभिलेखमा रहने केही कागजात प्रतिवादीकै घरबाट बरामद भएको तथा केही कागजात नष्ट/लुकाउने प्रयास गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यस प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) लोकबहादुर सुनारसहित लेखा, प्राविधिक, कम्प्युटर तथा प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरू, लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू तथा एकान्तकुना यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत मुछिएका छन्। साथै बब्लु अली अन्सारीसहितका गैरराष्ट्रसेवक व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, नियमावली २०५४, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधनसहित) तथा लुम्बिनी प्रदेश सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ विपरीत कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेका छन्।
उक्त मुद्दा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
