- ✍ गोविन्द भण्डारी
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन कार्यलाई टुंगोमा पुरयाउन लगत संकलन, प्रविष्टीकरण, निस्सा बितरण र जग्गा नापजाँच तत्काल शुरु गर्न ,विगतमा जग्गा दर्ता सम्बन्धि विभिन्न आयोग वा समितिले गरेका निर्णयको छानवीन गरि भोगचलन आधारमा वास्तविक पिडितले जग्गा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि र बिकास निर्माण, वन संरक्षण तथा विभिन्न नाममा भईरहेको उठीवास र बेदखलीका कार्यहरु बन्द गरि भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरुलाई कानून बमोजिम सुरक्षित अवास र जिविकाको सुनिश्तिता गरियोस भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन बमोजिम मोही हक बाँडफाँटका कार्यहरु तत्काल शुरु गरि गर्नु पर्ने, जोताहा किसानको हक पर्ने सुस्निश्चित गर्नु पर्ने ,प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित भई अस्थायी शिबिरमा बस्दै आएका परिवारलाई सुरक्षित अवास जिविकामा समेत सहयोग पुग्ने गरि पुर्नस्थापना गर्नु पर्ने , भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ५२ (ग) अनुसार विगत १० वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको स्थानमै जग्गाको नाप जांच र नक्साको काम शुरु गरि जग्गा दर्ताको प्रमाण-पत्र वितरण गर्नु पर्ने र वारबर्दिया न.पा.१० न.वडा र ११ नवडा र बढैयातालगाँउपालिका ९ नं. वडामा २०४५ सालदेखी विक्रीकपास फारमका १७५१ घरपरिवार शेयरसदस्यहरुको हकभोकचलन कायम गरियोस र गुन.पा वडा नं.१मा २०४२ सालदेखी हकभोकचलन गर्दै आएका जोताहा किसानहरुको हक कायम गरियोस भन्ने मूल उद्देश्य ले आज यस कार्यक्रम गरिएको जिल्ला भूमि अधिकार मन्च बर्दिया का अध्यक्ष केश बहादुर बि.क ले बतायका छन l नेपाल सरकारले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासी, मोहि किसान,जोताह किसान तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित समुदायको न्याय, पुर्नस्थापना गर्न ढिलाई गरेकोले यो कार्यकम गरेको बताइएको छ।राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत काम थालनी भएपछी भूमि समस्या समाधान हुने विश्वास बढेको तर पछिल्लो समयमा लगत संकलन, प्रबिष्टीकरण, निस्सा बितरण तथा जग्गा नापजाँच कार्यमा ढिलाई गर्ने गरेको र यसै समयमा भूमिहिन सुकुम्बासी परिवारलाई उठीबास लगाउने गरि सुचना , आदेश जारी हुनुले भूमि अधिकारबाट बन्चितहरुको समस्या समाधान हुने कुरामा आशंका पैदा भएको कारणले भूमि अधिकारबाट बन्चितहरुमाथी पटक पटक धोका खाएको र फेरीपनी धोका हुने कार्य भएकोले सम्मानीय प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय बर्दियामा मात्रपत्र बुझाई खबरदारी गर्नको लागि जिल्ला समन्वय समितिमा बर्दियाको गेटमा धर्ना दिएर आजको कार्यक्रम सकियको छ भने। पौष २५ गते सम्मपनी मागपत्रको सुनुवाई नभएमा फेरी निरन्तर कार्यक्रम गर्ने भनि बाँके अपडेट मिडिया संग राष्ट्रिय भूमि अधिकार मन्च जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाका अध्यक्ष केश बहादुर बि. क .ले बतायका छन् l
