बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित लोकनगर सुकुम्बासी बस्तीमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका मुक्त कमैयाहरू अझै पनि वास्तविक स्वतन्त्रताको प्रतीक्षामा छन्। सरकारबाट दुई दशकअघि लालपुर्जा वितरण गरिए पनि ती लालपुर्जाहरू अझै कानूनी रूपमा फुकुवा नगरिँदा नागरिकहरु आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।

मुक्त कमैयाहरूले लालपुर्जा पाएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि जमिनको कानूनी स्वामित्व पाउन नसक्नुले उनीहरूको असन्तोषलाई झन् चर्काएको छ। स्थानीय बडघर चिन्कु थारुका अनुसार, सरकार परिवर्तन भए पनि यो समस्या कहिल्यै समाधानतर्फ उन्मुख भएको छैन।

“हामीलाई सरकारहरूले केवल भोट बैंकका रूपमा उपयोग गरेका छन्। आश्वासन मात्र दिन्छन्, तर कार्यान्वयनतर्फ कहिल्यै कदम चालेनन्। यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारले पनि ठोस निर्णय गर्ने कुनै संकेत दिएको देखिँदैन,” थारुले सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै भने।

लालपुर्जाको कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा बस्तीका बासिन्दाहरू आफ्नो जमिनमा स्थायित्वको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यसले उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, र मनोवैज्ञानिक अवस्था झन् जटिल बनाएको छ। उनीहरू आफ्नो जमिनलाई बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन, सुधार गर्न, वा व्यवसाय सुरु गर्न असमर्थ छन्।

“लालपुर्जा हाम्रो हातमा छ तर अधिकार छैन। यो केवल कागजी दस्तावेज मात्र बनेको छ। जबसम्म सरकारले यसलाई कानूनी रूपमा फुकुवा गर्दैन, तबसम्म हामीलाई यो जमिनको कुनै वास्तविक उपयोग हुने छैन,” स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्।

यस बस्तीका बासिन्दाहरूले अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीजस्ता आधारभूत सुविधामा पहुँच पाउन सकेका छैनन्। बस्तीमा रहेको गरिबीको चक्र तोड्नका लागि सरकारी सहयोगको खाँचो भए पनि हालसम्म कुनै ठोस योजना कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसले मुक्त कमैयाहरूको जीवनस्तर सुधार हुने सम्भावना कमजोर बनाएको छ।

लोकनगर बस्तीका बासिन्दाहरूले सरकारलाई तत्काल लालपुर्जा फुकुवा गरी जमिन हस्तान्तरण गर्न र बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न चेतावनी समेत दिएका छन्।

बासिन्दाहरूको असन्तोष बढ्दै गएपछि उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूलाई आफ्नो समस्या समाधान नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। “यदि सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भने ठूलो जनआन्दोलनको सुरुवात हुनेछ,” उनीहरूले भनेका छन्।

मुक्त कमैयाहरूको वास्तविक स्वतन्त्रता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले तुरुन्तै कदम चाल्न आवश्यक छ। यो समस्या केवल राजनीतिक उपयोगको साधन बनेर रहिरहेमा यो समुदायको भविष्य अझ संकटग्रस्त हुनेछ। स्थायित्व, आर्थिक सशक्तीकरण, र आधारभूत सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित नगर्दासम्म मुक्त कमैयाहरूको समस्या समाधान हुने देखिँदैन।

सरकार र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ गम्भीर ध्यान नदिएसम्म यो समस्या थप गहिरिँदै जानेछ। अब समय आएको छ कि सरकारले विगतका त्रुटिहरूलाई सच्याएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।