८ साउन,

कोहलपुर –कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित किरणनाला नजिकै रहेको कित्ता नं. ७७ को सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइँदै गरिएको संरचना नगरपालिकाले भत्काएको छ। नगर प्रवक्ता नम बहादुर आलेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यथार्थता विपरीतका सामग्री युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रचार भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

उक्त सार्वजनिक जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। सो स्थानमा स्थानीय टिका शाही र गंगा शाहीले नगरपालिकाको कुनै स्वीकृति नलिई सिमेन्ट र इँटा प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गरिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा नगर प्रहरी टोली त्यहाँ पुगेको थियो। नगरपालिकाले पटक–पटक मौखिक र लिखित रूपमा आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरिएकाले २०८२ साल असार २४ गते नगर प्रहरीले उक्त अवैध संरचना भत्काएको हो।

नगर प्रवक्ताका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या नयाँ होइन।

यसअघि पनि २०७७ साल असार २९ गते आयोजित सर्वदलीय बैठक तथा २०७७ साल साउन २ गते नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूद्वारा तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

त्यस्तै २०८१ साल मंसिर ५ गते नगरपालिका स्वयंले पनि सो जग्गामा अनधिकृत संरचना निर्माण नगर्न स्पष्ट रूपमा पत्र काटी आग्रह गरिसकेको थियो।

नगरपालिकाले जनाएको छ कि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको यो क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ र पछिल्लो भत्काउने कार्य पनि त्यही प्रक्रियाको निरन्तरता हो। तथापि, पछिल्लो घटनालाई लिएर केही युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले तथ्य विपरीत सामाग्री सार्वजनिक गरेका छन्, जसले धार्मिक सद्भाव बिगार्ने प्रयास गरेको देखिएकोले गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

नगरप्रवक्ता आलेले स्पष्ट पारेका छन् कि यो कार्य कुनै व्यक्तिको धर्म वा व्यक्तिगत पहिचानका आधारमा गरिएको होइन। वडा नं. ४ का अध्यक्ष मुबारक अलि गुजर र उहाँको धर्मलाई जोडेर प्रचार गरिएको सामग्रीलाई नगरपालिकाले निन्दनीय र खेदजनक भनेको छ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको संवैधानिक दायित्व हो, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिकाले सबै नागरिकहरूलाई धार्मिक सद्भाव, आपसी सहिष्णुता र मेलमिलापको भावना कायम राख्न अपिल गरेको छ। साथै, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ।