दिपेन्द्र थापा क्षेत्री, बाँके
काठमाडौं — नेपाल प्रहरीभित्रको बढुवा प्रणाली फेरि एक पटक विवादमा परेको छ। वैशाख १२ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८ जना असईलाई सईमा बढुवा गरेपछि तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूको बढुवा प्रक्रिया भने अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ। जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारजस्ता दर्जामा कहिले बढुवा हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा संगठनभित्र व्यापक असन्तोष फैलिएको छ।
बढुवाका लागि आवश्यक पात्रता पुगेका प्रहरीहरूको नामावली तयार भइसकेको छ। तर, बढुवा समितिको बैठक बस्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रहरी संगठनका भित्री स्रोतका अनुसार, राजनीतिक प्रभाव, आन्तरिक गुटबन्दी र निर्णय गर्ने तहको निष्क्रियताले गर्दा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको करियर प्रभावित भइरहेको छ।
माथिल्लो तहप्रति मात्र चासो, तल्लो तह बेवास्ता
प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्मको ध्यान हाल वरिष्ठ अधिकृतहरूको बढुवामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूको सेवा, योगदान र समर्पणप्रति उपेक्षा भइरहँदा उनीहरूको मनोबल कमजोर हुँदै गएको छ। एक वरिष्ठ हवल्दारले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हामी रातदिन ड्युटी गर्छौं, तर पदोन्नतिको बेला हाम्रै नाम छुट्छ। अब त लाग्न थालिसक्यो, संगठनमा हामीको मूल्य नै छैन।”
बढुवाको ढिलाइका कारण संगठनभित्र हजारौं दरबन्दी खाली छन्। समयमै बढुवा नहुँदा यी स्थानहरूमा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्, जसले समग्र कार्यक्षमता र व्यवस्थापनमा असर पारेको छ।
प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरिँदै गएको भन्ने आरोपसमेत उठ्न थालेको छ। कतिपय पात्रहरूलाई बढुवा रोक्ने निर्णयमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा भेदभाव भएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्। यदि यथास्थितिमा सुधार ल्याइएन भने योग्य र अनुभवी प्रहरी कर्मचारीहरू संगठनप्रति नै वितृष्णा पालेर सेवा छाड्न बाध्य हुनसक्छन्।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार, वरिष्ठ हवल्दारबाट असईमा बढुवा प्रक्रिया आजै सार्वजनिक हुनसक्ने तयारी छ। तर, अन्य दर्जाहरूको हकमा अझै अन्योल कायमै छ।
प्रहरी संगठनलाई दक्ष, अनुशासित र मनोबलयुक्त बनाइराख्न तल्लो तहका कर्मचारीहरूको पनि समान रूपले सम्मान र अवसर आवश्यक हुन्छ। पदोन्नतिमा पारदर्शिता, समयमै निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहने नीति अब आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य भएको छ। संगठनको विश्वास पुनःस्थापित गर्न यो पहिलो कदम हुन सक्छ।
