
काठमाडौं, जेठ ७ –
देशको मौद्रिक नीति निर्धारण गर्ने संवेदनशील संस्था – नेपाल राष्ट्र बैंक – फेरि पनि राजनीतिक चलखेलको रङ्गशालामा परिणत भएको छ। महिनौँदेखि रिक्त गभर्नरको पदमा अन्ततः नियुक्ति त भयो, तर नियुक्तिको आधारले आम नागरिकमा उत्साह होइन, गहिरो निराशा पैदा गरेको छ। नयाँ गभर्नर विश्व पौडेलको नाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीचको ‘सहमति’बाट आएको पुष्टि मात्र होइन, सत्ताको गठजोडले राष्ट्र बैंकमा पनि आफ्नो प्यादा पठाउने नियत देखाएको स्पष्ट प्रमाण हो।
विश्व पौडेल न कुनै विशिष्ट मौद्रिक विज्ञ हुन्, न त राष्ट्र बैंक भित्रको अनुभवी पेशेवर। उनी २०८० को उपनिर्वाचनमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै तेस्रो स्थानमा झरेका पराजित उम्मेदवार मात्र हुन्। यस्तो विगत बोकेका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकजस्तो स्वतन्त्र, गम्भीर र आर्थिक स्थायित्वमा निर्णायक भूमिका खेल्ने संस्थाको नेतृत्व दिइनु, योग्यताप्रति ठाडो अपमान हो।
अब प्रश्न उठ्छ – के राष्ट्र बैंक राजनीतिक फड बन्ने हो? के गभर्नरको पद पार्टीको कृपाबाट प्राप्त हुने जागिर हो? के यसले मौद्रिक नीति बनाउने संस्था होइन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने बोर्डको रुप लिंदैछ?
राजनीतिक दलहरू अब न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, सञ्चार परिषद् हुँदै वित्तीय नियामक संस्थाहरूमा समेत आआफ्ना पक्षधरको भिड जमाउने खुला होडमा लागेका छन्। तर गम्भीर कुरा के हो भने, यसले मुलुकको आर्थिक अनुशासन, नियमन प्रणाली, लगानी वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
यो केवल एक नियुक्ति होइन – यो संस्थागत स्वतन्त्रताको चिहान खन्ने प्रक्रिया हो। जब राष्ट्र बैंक जस्तो संवैधानिक संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक सम्झौताबाट हुने गर्छ, तब त्यो राष्ट्रको अर्थतन्त्र राजनीतिक आस्थाको बन्दी बन्न पुग्छ।
अब मौन बस्ने समय होइन। नागरिक समाज, अर्थशास्त्री, उद्योगपति, र स्वतन्त्र संस्थाहरूले स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ – “हामी संस्थाहरूको हत्या सहँदैनौं।” किनभने आज राष्ट्र बैंकमा गरिएको हस्तक्षेप भोलि अरू संवैधानिक अंगहरूमा पनि गहिरिन सक्ने खतरा छ।
नेपालले योग्यताको नेतृत्व खोजिरहेको हो, राजनीतिक चाकरीको होइन। गभर्नरको कुर्सी कुनै पराजित उम्मेदवारको सांत्वना पुरस्कार होइन। यो राष्ट्रको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवार कुर्सी हो – र यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप सह्य छैन भनेर आम नागरिकले भनिरहेका छन् ।