रुपन्देही, वैशाख ३० – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने हाल उच्च अदालतको आदेशमा रुपन्देही जिल्ला कारागारमा छन्। सुप्रिम सहकारीमा बचत अपचलनसम्बन्धी आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका लामिछानेविरुद्धको मुद्दा दिनप्रतिदिन विवादास्पद बन्दै गएको छ। मुद्दाका जाहेरवालाहरूले आफैं आफ्नो नाम बिना जानकारी जाहेरीमा हालिएको भन्दै विरोध जनाएपछि यस घटनाले थप जटिलता लिएको छ।

नाम र उजुरीको किर्ते आरोप

बुटवल उपमहानगरपालिका–८ निवासी नारायण पहराईले रविविरुद्ध कुनै पनि किटानी जाहेरी नदिएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो नाम दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन्। उनले वैशाख १६ गते फेसबुकमार्फत एक पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “बचत फिर्ताको आग्रहबाहेक मैले कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थिइनँ। तर, रविविरुद्ध मुख्य उजुरीकर्ता झैँ देखाइएको छ, जुन सत्य होइन।”

त्यस्तै, गीता आचार्य र चञ्चला सेठिया नामक अन्य पीडितहरूले पनि आफूहरूले मात्र रकम फिर्ताको निवेदन दिएको तर कसैलाई लक्षित गरी उजुरी नदिएको जनाएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरीकर्ताको सूचीमा आफ्नो नाम देखिएकोप्रति अचम्म र आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

बचत रकमसमेत फरक

मुद्दासम्बन्धी अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएका बचत रकमसमेत किर्ते भएको आरोप लागेको छ। चञ्चला सेठियाले आफ्नो जम्मा १२ लाख रुपैयाँ मात्रै बचत रहेको बताउँदा पनि अभियोगपत्रमा उनको रकम २२ लाख ४६ हजारभन्दा बढी देखाइएको छ। अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल भन्छन्, “अदालतलाई झुटा विवरण दिनु कानुनी दृष्टिले गम्भीर विषय हो। यसले अनुसन्धानमा लापरबाही भएको प्रष्ट देखिन्छ।”

बचतकर्ता नभएकालाई समेत उजुरीकर्ता बनाइएको आरोप

कमलामाई नगरपालिका–१, सिन्धुली निवासी युवराज पौडेलको नाम उजुरीकर्तामा राखिएको छ, जबकि उनी स्वयं बचतकर्ता नै नभएको खुलेको छ। यस्ता कार्यहरूले कानुनी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका

सहकारी ऐनअनुसार यस्तो मुद्दा सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीमाथि मात्र लाग्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि रवि लामिछानेलाई आरोपित गरिएको छ। रास्वपाका नेताहरूले यस घटनालाई “राजनीतिक प्रयोग”को संज्ञा दिँदै राज्यको शक्ति लामिछानेलाई फसाउन प्रयोग गरिएको आरोप लगाइरहेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि रविसँग विवाह हुनुभन्दा अघि नै उनकी पत्नीको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई देखाइएको भन्दै आलोचना भएको छ। यस्तै, उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतको प्रक्रिया नअपनाइ Ravi लामिछानेलाई घरैमा पसेर रातारात पक्राऊ गरिएको घटना समेत विवादित बनिरहेको छ।

२३ दिनसम्म थुनामा, सर्वोच्चमा रिटको टुंगो छैन

उक्त पक्राऊलाई गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कोर्पस) रिट दायर गरिए पनि त्यसको २३ दिनसम्म टुंगो लागेको छैन। आइतबारका लागि तोकिएको पेशी हेर्न नमिल्नेमा परेपछि अब मुद्दा मंगलबारका लागि सारिएको छ।

यस मुद्दामा देखिएका उजुरीमा किर्ते, तथ्यविहीन विवरण, प्रक्रिया उल्लंघन, र राजनीतिक प्रेरणाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। रवि लामिछाने दोषी हुन् कि होइनन्, त्यो अदालतले फैसला गर्ने विषय हो। तर, कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।