२२ असोज,
सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सो प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी र अवरोधका बीच सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्री कार्कीले पेश गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिन लागेको हो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
