नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पुनः पदमुक्त भएका छन्। उनको पहिलो कार्यकाल (२०७३-२०७७) ऐतिहासिक रह्यो— लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थागत सुधार र आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्दै उनले विद्युत क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याए। दोस्रो कार्यकाल (२०७८-२०८१) अझ चुनौतीपूर्ण रह्यो, तर उनले उपलब्धिहरू कायम राखे। तर, सरकारको हालको निर्णयले केवल प्रशासनिक पक्ष होइन, राजनीतिक तथा जनस्तरको असन्तोषलाई गहिरो बनाएको छ।
कुलमान घिसिङलाई हटाउनु पर्ने कुनै ठोस कारण सरकारसँग देखिँदैन। भ्रष्टाचारको आरोप छैन, कार्यक्षमतामा कमजोरी छैन, संस्थाको आम्दानी वृद्धिमा उनको भूमिका स्पष्ट छ। त्यसैले, उनको बिदाइलाई सामान्य परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणले गरिएको असहज निर्णय भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ।
जनताको प्रिय, सरकारका लागि असह्य?
कुलमान घिसिङ नेपाली जनताका लागि केवल एक प्रशासक मात्र होइनन्; उनी सरकार सञ्चालनको असफलताबीच सफलताको प्रतीक बनेका व्यक्ति हुन्। लोडसेडिङ अन्त्यपछि नेपाली जनताले उनलाई नायकका रूपमा हेर्न थाले। सरकार फेरिए पनि उनी जनताको विश्वास जित्न सफल भए।
तर, यही लोकप्रियता कतिपय शक्तिकेन्द्रहरूलाई असह्य भयो?
यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। एउटा कोणबाट हेर्दा कुलमान कुनै दलको निकट थिएनन्, उनी व्यवस्थापन दक्षता, पारदर्शिता र निष्ठाका कारण परिचित थिए। अर्कोतर्फ, जनताको अपार समर्थन पाएको व्यक्ति सत्ताका लागि कहिलेकाहीँ चुनौती बन्न सक्छ।
कतै उनलाई हटाउनुको पछाडि सरकारभित्रकै डर त थिएन?
केही विश्लेषकहरू भन्छन्— कुलमानको लोकप्रियता भविष्यमा राजनीतिक रूपमा सत्ताका लागि चुनौती बन्न सक्ने देखेर सरकार र सत्तासीन दल असहज महसुस गरिरहेका थिए। जब कुनै व्यक्ति जनतामाझ असाधारण रूपले लोकप्रिय हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रित गर्न कठिन हुन्छ।
हाल नेपालमा राजसंस्थाको बहस पुनः चर्किएको छ। विशेष गरी युवा पुस्ता, जसले अन्धकार, भ्रष्टाचार र शासनसत्ताको असफलता देखेका छन्, उनीहरू अब परिवर्तनको खोजीमा छन्। कुलमान घिसिङ जस्तो इमानदार, सक्षम र परिणाममुखी नेतृत्वलाई हटाउने निर्णयले यही असन्तोषलाई झन् चर्काउने संकेत देखिएको छ।
कुलमान स्वयं राजावादी हुन् भन्ने प्रमाण छैन। तर, व्यवस्थाले नै राम्रो गर्न सक्ने पात्रलाई उपेक्षा गरेपछि, असन्तुष्ट जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन्।
यो निर्णयले जनतामा निराशा र आक्रोश बढाउने निश्चित छ। सत्तासीन दललाई समर्थन गर्दै आएका धेरै समर्थकहरू समेत अब सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्।
कुनै पनि सरकारका लागि जनताले मन पराएका लोकप्रिय पात्रलाई हटाउने निर्णय राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ। कुलमानको बिदाइले सडकमा असन्तोषको ज्वाला बल्ने संकेत देखाइरहेको छ।
आगामी निर्वाचनमा यो निर्णय सत्तासीन दलका लागि घाटाको बिन्दु बन्न सक्छ। कुलमान घिसिङ जस्तो कार्यकुशल र इमानदार नेतृत्वलाई व्यवस्थाले टिक्न नदिएपछि, जनतामा राजनीतिक निराशा गहिरिन सक्छ।
सरकारले कुलमानलाई हटाएर आफ्नै पुर्पुरो फुटायो कि?
निकट भविष्यले यस प्रश्नको जवाफ दिनेछ।
