
३ असार,
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफ पठाउँदै उनले लेखेका छन्, ‘अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।’
संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी रहेको छ । धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्नेले विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना संविधानले नगरेको ओलीको तर्क छ ।
विपक्षीको माग पूरा हुँदा एमाले सत्ता पक्ष हुने कि प्रमुख प्रतिपक्षी ? भन्दै ओलीले उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
‘शेरबहादुर देउवा नेकपा (एमाले) कै सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ?’ ओलीले लेखेका छन्, ‘एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै हुन सक्दैन ।’
आफूले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा राखेको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन् । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप नै भएको जिकिर पनि गरेका छन् ।